अधिकार के लिए संघर्ष की मिसाल रकमा बाई (1864 - 1955)

विवाह और व्यक्तिगत संबंधों में चुनाव के अधिकार को लेकर लड़नेवाली रकमाबाई हमारे लिए एक प्रेरणा स्त्रोत है। रकमा के पिता का देहांत जब वो दो साल की थी तभी हो गया था। छः वर्ष पश्चात्, उनकी 23 वर्षीय मां जयंती बाई का दूसरा विवाह डॉ साखाराम अर्जुन के साथ कर दिया गया।  चूंकि डॉ अर्जुन सामाजिक और धार्मिक सुधारकों की संगत में रहते थे, इसलिए रकमा  को घर पर प्रोत्साहनशाली वातावरण मिला।

सहवास के अधिकार का कानून फिर सुनवाई के दायरे में

- अंजलि सिन्हा

सुप्रीम कोर्ट में सहवास के अधिकार / रेस्टीटयूशन आफ कान्जुगल राइटस/ के कानून को लेकर फिर से एक याचिका दायर की गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के तीन जज इसकी सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता कानून के दो छात्रों ने - ओजस्व पाठक और मयंक गुप्ता - इस कानून के खिलाफ दायर अपनी याचिका में कहा है कि यह कानून व्यक्तिगत गरिमा तथा स्वायत्तता के खिलाफ है तथा समानता और स्वतंत्राता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। इस कानून में प्रावधान है कि पति या पत्नी एक-दूसरे के खिलाफ दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित करने की डिग्री प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस डिग्री का उल्लंघन करना दंडनीय है।

'All Is Fair in Love and War' : A Masculine Idea

- Dr Nidhi Mishra

Why are all wars essentially the culmination of toxic masculinity and how deep the misogyny is steeped within war lusty & blood lusty men is perfectly reflected in these "jokes" & "memes" ,of course shared ONLY by men (including the sharing of a tweet by a misogynist female by a male). In a group having both male and female members. This is how men dominate the public discourse. This is how men dominate public space,online or off line. This is how men set the agenda for any group or community. The women either squirmimg silently or joining the bro culture so as not to feel left out and/or be percieved as "unsporting".

स्त्री मुक्ति संगठन की सालाना कार्यशाला

स्त्री मुक्ति संगठन सन 2000 से ही  हर साल 3.4 दिन की रिहाइशी कार्यशाला का आयोजन करता आया है. कार्यशाला में संगठन के कार्यकर्ताओं और सदस्यों के अतिरिक्त अन्य महिला साथी भी जो महिला मुक्ति की राजनीति  में विश्वास रखते हैं शिरकत करते रहे हैं. संगठन ने इस बार अपनी 19 वीं कार्यशाला का आयोजन 18 से 20 अक्टूबर 2018 को वृन्दावन में किया, इसमें दिल्ली, इलाहाबाद के अतिरिक्त पुणे से महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस कार्यशाला में मुख्य सत्र रहे. 

ऽ आंतरिक /अंदरूनी पितृसत्ता और जेंडर

ऽ वृन्दावन विधवा और एकल महिला की पहचान का सवाल 

        Me Too केम्पेन 

ऽ क्यों  मैं एक नारीवादी नहीं हूँ - एक नारीवादी घोषणापत्र, पुस्तक पर चर्चा 

ऽ यूनिवर्सल हेल्थ केयर 

ऽ समकालीन भारतीय समाज में जाति और जेंडर का अंतर्सम्बध 

ऽ समकालीन भारतीय राजनैतिक हालात

प्रत्येक सत्र में गंभीर चर्चा हुईं। सत्रों में उठे विचारों ने  उभरते राजनीतिक और सैद्धांतिक मुद्दों पर हमारी समझ को बढ़ाने और विभिन्न समूहों के अनुभव साझा करने और उनसे सीखने का मौका दिया। शाम को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सभी साथियों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। समाज में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के विभिन्न रूपों को उजागर करना और आज के भारतीय  राजनीतक माहौल को भी सामने लाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम का खास फोकस रहा.

पांड्या और राहुल: बेलगाम मर्दवाद की ये बीमारी बचपन में लग जाती है!

हार्दिक और राहुल के व्यवहार से ये जाहिर हो गया है कि भारतीय मर्दों की बचपन की ट्रेनिंग में भारी खोट है. परिवार, स्कूल और मोहल्ले लड़कों को एक अच्छा नागरिक बनना नहीं सिखा पा रहे हैं.

- गीता यादव

•  क्या तुम जानते हो कि मैं कितनों के साथ सो चुका हूं.
• बताता हूं कि एक दिन में मैं कितनों के साथ सो चुका हूं.
• मैं उसे इतनी जल्दी कैसे बिस्तर पर लेकर गया
• तुम उसको जानते हो, वह तो एक दिन में पट गई.
• जानते हो कि जब मैं उसे बिस्तर पर लेकर गया, तो फिर क्या हुआ.

Modi's Women's Empowerment Scheme is Putting Them In Debt Instead

Even the women described as "success stories" by the government, say the Stree Swabhiman scheme has failed.

- Rachna Khaira

Women manufacturing sanitary napkins under 'Stree Swabhiman' project in village Jamsher in Punjab. 

JALANDHAR, Punjab—The much-hyped “Stree Swabhiman” central government scheme, meant to simultaneously boost women’s incomes and improve their menstrual health by training them to set up small-scale sanitary napkin manufacturing units, has failed on both fronts.

Rather, the scheme resulted in the production of poor quality sanitary pads that no one wants, and has plunged scores of rural women in debt, thereby furthering their financial precarity, HuffPost India has found. The scheme targeted  over 35,000 women who work as village-level entrepreneurs (VLEs) under the Common Service centre (CSC) e-governance project of Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). According to the government, the scheme has been implemented in over 178 districts in 23 states.