Pages

Subscribe:

Wednesday, December 23, 2015

राजनीति में स्त्री: मिथक और यथार्थ, एक जमीनी पड़ताल

-स्वदेश कुमार सिन्हा

’’आज का संकट ठीक इस बात में निहित है कि जो पुराना है वह मर रहा है और नया पैदा नही हो सकता है , इस अन्तराल मेें रूग्ण लक्षणो का जबरदस्त वैविध्य प्रकट होता है।’’
                            (अन्तोनियोें ग्राम्शी)
                            प्रिजन नोट बुक्स

राज्य विधान सभाओ तथा लोकसभा मेें स्त्रियों को 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल लम्बे समय से विचाराधीन है, इस पर विभिन्न राजनीतिक दलो के दृष्टिकोणो की ढेरो व्याख्या की जा चुकी है और की जाती रहेंगी , परन्तु इस सम्बन्ध मेें भारतीय समाज मेें स्त्रियों के प्रति पितृ सत्तात्मक वर्चस्व और सामंती अवधारणाओ की जमीनी हकीकत क्या है ? इसकी पड़ताल की आवश्यकता है, क्योकि संस्कारो में चाहे वामपंथी हो या दक्षिण पंथी ज्यादातर पुरूषो की स्त्रियों के प्रति सोच एक जैसी है मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। लम्ब्ेा समय से वामंपंथी आन्दोलन से जुड़े रहने के दौरान इस बात का लगातार एहसास होता रहा कि ज्यादातर ’’पार्टी कामरेड’’ अपनी पत्नियोें, बेटियों तथा बहनो को राजनीति से दूर रखना चाहते थे। उन्हे लगातार यह भय सताता रहता था कि वे स्त्रियॉ उनसे ज्यादा ’’बौद्धिक न हो जाये’’ अथवा बहन, बेटियॉ अर्न्तजातीय अथवा अर्न्त धार्मिक विवाह न कर लेे। पार्टी फोरमो तथा जनसभाओ में पत्रिकाओ के लेखो मेें स्त्री की आजादी और नारी विमर्श की लम्बी -लम्बी बाते करने वाले पाटी्र कामरेडो की असलियत लम्बे समय तक साथ रहने पर ही ज्ञात होती है।

इन संगठनो ने भले ही अलग महिला संगठन बना रखे हैै समय -समय पर महिलाये धरना प्रदर्शन में जाती भी रहती हैै परन्तु पूर्णकालिक महिला कार्यकर्ताओ  की जिम्मेदारी भी खाना बनाने ,साफ सफाई से लेकर अनेको तकनीकी कार्य जैसे संगठन के पूुस्तकालय ,पुस्तको की दुकान की देखभाल ,कम्प्यूटर पर कार्य आता ही रहता है।
पूर्वी उ0प्र0 के आजमगढ़ जिले के एक सुूदुर गॉव मेें कार्य करते हुए एक महिला से मुलाकात हुई करीब 40 वर्ष पूर्व उसके पति उसे तथा उसके दो छोटे बच्चो को छोड़कर कलकत्ताा चले गयैं। बाद में ज्ञात हुआ कि वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गये हैै। उस अकेली स्त्री ने बहुत कष्ट सहकर बच्चो का लालन-पालन किया। मुझे बाद में पता लगा कि उक्त पार्टी नेता की भारतीय वामपंथी आन्दोलन को वैचारिक दृष्टि देने में महत्वपूर्ण योगदान है। आज से करीब पॉच वर्ष पूर्व उक्त स्त्री गम्भीर रूप से अस्वस्थ होने के बाद शहर में पति के पास पहुॅच ्रगयी तथा उन्ही के पास रहते हुए कुछ दिनो में उसका निधन हो गया। ’’भारतीय हिन्दूू परम्परा’’ मेेें ’’पति की गोद मे’’ दम तोड़ने वाली स्त्री को ’’महान’’ समझा जाता है। उसकी इस महानता के बारे में उक्त कामरेड पति की क्या राय है ? यह आज तक मुझे ज्ञात नही हुआ। पार्टी संगठनो में इस तरह के पुरूषो को गौतम बुद्ध अथवा राहुल सांस्कृत्यायन से कम महान नही समझा जाता है। कुछ वर्षो पूर्व नेपाल में ’माओवादी जनयुद्ध’ के समय नेपाल माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की एक महिला सदस्य पार्वती (छद्म नाम) ने संगठन मेें महिलाओ के साथ हो रहे भेद-भाव पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बहस के लिए उठाये थे। इसे पढ़कर आप कम्युनिष्ट संगठनो मंें महिलाओ की स्थिति के बारे में भली भॉति जान सकते हैैं, ऐसा नही है कि इन प्रवृत्तियों के अपवाद नही हैैं परन्तु अपवादो से नियम नही बनते हैैं। भारतीय लोकतंत्र इस बात पर गर्व कर सकता है कि हमारे यहॉ स्त्रियों को बहुत से विकसित देशो से पहले ही वोट देने का अधिकार मिल गया था। परन्तु भारत की संसदीय राजनीति में ’’राबड़ी देवी परिघटना ’’ं से यहॉ पर स्त्रियोें की स्थिति का सहज ही अन्दाजा लगा सकते हैै। राज्य विधान सभाओ तथा संसद में जो स्त्रियॉ चुनाव लड़कर विजयी हो रही हैै। उनमें से 95 प्रतिशत राजनीतिक परिवारो से ही आती हैै। वास्तव में अधिकांश क्षेत्रीय दल चाहे वह उत्तर भारत में विहार अथवा उ0प्र0 के हो अथवा दक्षिण भारत में सभी परिवारिक संगठनो में बदल गये हैै इन पार्टियो के नेताओ का सारा परिवार जिसमें स्त्रियॉ भी शामिल हैैं संांसद और विधायक बन जाती हैै। राष्ट्रीय पार्टियों में भी कमेावेश यही स्थितियॉ हो रही हैै। स्वतंत्र रूप में राजनीति करने की महत्वकांक्षा पालने वाली स्त्रियोें की नियति ’नैना साहनी ’ अथवा मधुमिता शुक्ला जैसी होती है। जिनकी हत्यायेें उनके पति और प्रेमी ने कर दी। एक को तन्दूर में काट काट कर जला दिया जता है दूसरी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती हैै। भारतीय सामाजिक ढॉचा इन प्रवृत्तियोें को सहज ही स्वीकार कर लेता है।
किसी सांसद या विधायक की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा को चुनाव में खड़ा करने की आम प्रवृत्ति है। जिसमें विचारा धारा अथवा राजनीति का प्रश्न न होकर सहानुभूति का पक्ष प्रबल होता है। अगर कोई पुर्नविवाह कर ले तो शायद ही वह चुनाव जीत सकेे। ’’सफेद साड़ी में लिपटी ऑखो में ऑसू भरे विधवा ही भारतीय समाज की आदर्श है और वोट उसे ही मिलते हैैं ’’ आप सहज कल्पना कर सकते हैै अगर इन्दिरा गॉधी सोनियॉ गॉधी ,मेनका गॉधी , श्री माओ भण्डारनायके (श्री लंका) खालिदा जिया (बॉग्लादेश) अगर पुर्नविवाह कर लेती तो शायद उस स्थान पर पहुॅच पाती जहॉ पर वे पहुॅची है। यह बात पुरूषो पर लागू नही होती है। पत्नी की मृत्यु की बात छोड़ ही दे ढ़ेरो सांसद ,विधायक ,अथवा राजपालो की एक से ज्यादा पत्नियॉ समाज में स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य हैै।
स्त्रियोें को भले विधान सभाओ अथवा संसद में आरक्षण न मिला हो परन्तु उ0प्र0 में नगर निगमो तथा ग्राम पंचायतो में महिलाओ को 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। अभी हाल में उ0प्र0 में ग्राम पंचायतो के चुनाव सम्पन्न हुए हैैै उसमें करीब 40 प्रतिशत महिलायेे ग्राम पंचायतो में निर्वाचित हुई हैै। प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रनिक मीडिया इसे महिलाा सशक्तिकरण का उदाहरण बता रहे हैैै। परन्तु जमीनी हकीकत चकित करने वाली है। उ0प्र0 की राजनीति में एक शब्द प्रधान पति प्रचलित है। वास्तव में यह प्रधान पति ही सब कुछ होता है। ज्यादातर महिलाओ की आरक्षित सीटो पर गॉव का दबंग व्यक्ति अपनी पत्नी ,बहन अथवा मॉ को चुनाव में खड़ा कर देता है। उक्त स्त्री की भूमिका केवल नामांकन पत्र भरने तक होती है। पर्चा भरते समय पत्नी के हस्ताक्षर उक्त पुरूष ही करता है। इस पर विपक्षी प्रत्याशी या सरकारी कर्मचारी कोई आपत्ति नही करते हैैं, क्योकि सारे ही लोग इस खेल में शामिल रहते हैै। चुनाव प्रचार से लेकर पोस्टरो तक पर पति ,पिता अथवा बेटे का नाम अथवा फोटो होती हैै। आज भी ज्यादातर गॉव मेें यह माना जाता है कि स्त्री का काम बच्चे पैदा करना उनका पालन-पोषण करना तथा घर के काम-काम करना है। राजनीति जेसे गन्दी जगह पर उनका क्या काम। आश्चर्य की बात यह है कि यह प्रधान पति पत्नी के बैेंक खाते पर हस्ताक्षर भी करते हैै। बैंक के कर्मचारी इसे सहज ही मान्यता दे देते हैै। बहुत से अनारक्षित सीटो पर स्त्रियोें के जीत का राज यह है कि बहुत से जेलो में बन्द अथवा फरार अपराधी इन जगहो पर अपने घर की किसी स्त्री को चुनाव में खड़ा कर देते हैै। जाति अथवा अन्य समीकरणो से वह चुनाव जीत भी जाती है। जेलो में बंद अथवा फरार बेटा अथवा पति उक्त गॉव का प्रतिनिधित्व करता है। उ0प्र0 में बॉदा जैसे अनेक डाकूग्रस्त इलाको में बहुत से डकैतो की मॉ अथवा पत्नियॉ भी इस बार विजयी हुई है। अनेक वामपंथी भी उ0प्र0 में इस खेल में शामिल हैै।
नगर निगमो के चुनाव मे स्त्रियों की सिथति इससे बहुत भिन्न नही है। पिछले वर्ष एक अरक्षित सीट पर एक ऐसी महिला जीती जो गई वर्षो से कोमा में थी। उसके पति ने उसका नामांकन पत्र भरा और चुनाव लड़कर जीत भी गया। बहुत सी पर्दानशीन महिलायें भी नगर निगमो मंें निर्वाचित हुई जिनका चेहरा किसी ने नही देखा था। इसके कुछ अपवाद भी हैै। कुछ वर्षो पूर्व ’’पूर्वान्चल ग्रामीण विकास सस्थान नामक स्वयं सेवी संगठन ’’से कुछ महिलायेेे स्वतंत्र रूप से ग्राम सभाओ में चुनाव जीती। उनमें से एक सुनीता देवी को ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नमित भी किया गया था। उन्होने मुझे एक साक्षात्कार में बताया था कि ’’ग्राम प्रधानो की सभाओ वेें कम ही जा पाती हैैैं क्योकि वहॉ पर अधिकांश पुरूष ही होते है तथा महिलाओ के बारे मेें अश्लील बातें तथा चुटकुले सुनाये जाते हैै। उनकी बातो से यह तो सिद्ध होता है कि अगर श्रमजीवी वर्ग की महिलाये चुनाव में स्वतंत्र रूप से भाग ले तो वह विजयी हो सकती है। वामपंथी इसकी पहल कर सकते हैै। परन्तु चुनाव के वक्त उनकी भी राजनीति मध्यवर्गीय दायरे में धूमती रहती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण काफी है गोरखपुर शहर मेें नगर निगम में मेयर का पद महिलाओ के लिए आरक्षित है पिछले वर्ष मेयर के चुनाव मेें भाजपा ,कांग्रेस ,सपा तथा सी0पी0आई0 (एम0एल0) की महिला प्रत्याशियों के साथ-साथ एक महिला टैक्सी चालक भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही थी। इस प्रत्याशी ने भाजपा तथा काग्रेंस के प्रत्याशी को जबरदस्त टक्कर दी तथा तीसरे स्थान पर रही। सी0पी0आई0 एम0एल की प्रत्याशी अपनी जमानत तक नही बचा पायी। श्रमजीवी वर्गो जिसमें टैक्सी ड्राइवर ,रिक्शा चालक तथा मजदूरो का उसे भरपूर समर्थन मिला। अगर वामपंथी संगठन किसी श्रमजीवी वर्ग की महिला को खड़ा करते तो शायद परिणाम इससे भिन्न होता।
इन सर्वेक्षणो के आधार पर आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुॅचा जा सकता है कि भारतीय समाज भले ही अपनी अर्न्तवस्तु मेें एक पूॅजीवादी समाज में बदल गया हो  परन्तु उसकी अधिरचना मेेें आज भी गहरे स्तर पर सामंती पिछड़ी मानसिकता जड़ जमाये बैठी हैै। स्त्रियोें को केवल आरक्षण दे देने से उनकी समस्याओ का समाधान नही हो सकता , यह उन्हे एक कदम जरूर आगे बढ़ायेगा। कड़े कानूनो के बावजूद स्त्रियों के विरूद्ध हर तरह की हिंसा तथा बलात्कार की बढ़ती हुयी घटनाये भी इसी मानसिकता के परिणाम हैै। राजनीतिक दलो मेेें कुछ हद तक वामपंथी पार्टीयोें को छोड़़कर सभी दलो मेें आज भी स्त्रियोें की स्थिति दोयम दर्जे की है। विधान सभाओ तथा संसद में स्त्रियोें को आरक्षण पुरूषवादी वर्चस्व को चुनौती अवश्य देगा। इसलिए अधिकतर राजनीतिक दल किसी न किसी बहाने इसका विरोध कर रहे हैैैे।
 इस पुरूषवादी मानसिकता के खिलाफ राजनीतिक दलो से हटकर स्वतंत्र संगठनो तथा स्वयं सेवी संस्थाओ को व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है। यह संस्कृति तथा राजनीति दोनो तरह के बदलाव के लिए होगा। तभी स्त्रियॉ अपनी आजादी की ओर एक कदम आगे बढ़ेगी।    

1 comments:

Post a Comment